प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने दलित छात्रों के प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सहूलियत के लिए कई प्रावधान किए हैं। सरकार ने बजट में दलित छात्रों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति में 2987.33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शैक्षणिक कल्याण की अन्य योजना प्री मैट्रिक स्कालरशिप में सरकार ने 115 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 700 करोड़ किया है। इसी प्रकार आदिवासियों के शैक्षणिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं में सरकार ने बढ़ोतरी की है।
क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा व पूर्व विधायक बेचन राम ने कहा कि अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों के कार्य क्षेत्रों में है। सरकार अनुसूचित जातियों के उत्थान की दिशा में कार्य कर रही है।
सलेमपुर विधायक काली प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाली अनुसूचित जातियों के लोगों की आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है।
इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह, रामशीष प्रसाद, निर्मला गौतम, छेदी प्रसाद एडवोकेट, राजन सोनकर, अजय गौतम, छोटेलाल, अजित भारती, सुनील स्नेही, मिथिलेश बाबा, हेमंत कुमार, अखिलेश कुमार, रामदास, अम्बिकेश पांडेय, पवन कुमार, राधिका पासवान, मंजू देवी, रंजू भारतीआदि मौजूद रहे।