उत्तर प्रदेश ठेकेदार कल्याण समिति की तरफ से शासन को भेजा गया शिकायती पत्र
गोरखपुर। सड़क निर्माण व मरम्मत के प्रस्तावों को बिना शासन से मंजूरी मिले ही उनके निर्माण के लिए टेंडर जारी करने पर रोक है। इसके बावजूद गोरखपुर समेत मंडल अन्य जिलों में भी पीडब्ल्यूडी की ओर से टेंडर किए जा रहे हैं। ठेकेदार कल्याण समिति ने इस पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री और विभागीय अफसरों को शिकायती पत्र भेजा है। ठेकेदारों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष शरद सिंह ने बताया कि किसी भी परियोजना की स्वीकृति की उम्मीद में उसके लिए कार्यदायी एजेंसी नामित करने की व्यवस्था से पहले काफी भ्रष्टाचार होता था। इस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार की तरफ से जारी सुझाव के बाद लोक निर्माण विभाग में किसी परियोजना के स्वीकृति की प्रत्याशा में टेंडर जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद गोरखपुर और देवरिया में कई सड़कों का टेंडर जारी किया गया है।