गोरखपुर। प्रदेश सरकार की ओर से नया गोरखपुर बसाए जाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 25 राजस्व ग्रामों के 6000 एकड़ जमीन अनिवार्य अर्जन कर 2016 के सर्किल रेट के आधार पर सस्ते दर पर मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है। इससे गरीब व छोटे जोत के किसानों का भारी नुकसान होगा। इससे बहुत से किसान भूमिहीन हो जाएंगे। सरकार अपने निणर्य को वापस ले अन्यथा भारी जनक्रोश का सामना करना पड़ेगा।
यह बातें समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव कुंवर प्रताप सिंह ने कही। वे पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर के सटे पूर्व चौरीचौरा तहसील के 13 राजस्व ग्राम आराजी बसडीला, आराजी मतौनी, बहरामपुर, भैंसहा, जगदीशपुर, जयपुर, कोनी, कुसम्ही कोठी, माड़ापार, मठिया बुजुर्ग आदि गांवों में जीडीएम के माध्यम से 2016 के सर्किल रेट का आधार बनाकर बाजार भाव से जमीनें ली जा रही हैं। इस योजना को तुरंत निरस्त किया जाए।