नए साल में शुक्रवार यानी आज आयोजित होने वाली गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की पहली बोर्ड बैठक, लोहिया एन्क्लेव के 450 आवंटियों समेत तमाम लोगों के लिए राहत देने वाली हो सकती है। 12 जनवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में इस मामले में सुनवाई की तारीख पड़ी है।
ट्रिब्यूनल के आदेश पर प्राधिकरण, पहले ही एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल कर वेटलैंड के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कह चुका है। इसी बीच रामगढ़ताल वेटलैंड का नोटिफिकेशन हो जाने पर अब प्राधिकरण ने एनजीटी में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखने की अपील की है। इसमें प्राधिकरण, एनजीटी को रामगढ़ताल के वेटलैंड का नोटिफिकेशन हो जाने की जानकारी देगा। जीडीए अफसरों को भरोसा है कि वेटलैंड नोटिफिकेशन हो जाने से उसे एनजीटी से भी राहत मिल जाएगी।