तहसील प्रशासन का कारनामा: घर-जमीन पर हक नहीं पा रहे 'मालिकाना', मिल रही तारीख पर तारीख

एक महीने तक दौड़ने के बाद तहसील कार्यालय से जानकारी मिली कि 10 जुलाई को खारिज-दाखिल की तारीख पड़ी है। उधर, बैंक के अधिकारी यह कहकर निर्माण के लिए अगली किस्त नहीं जारी कर रहे कि खतौनी पर उनका नाम नहीं चढ़ा है। इसी तरह बेतियाहाता के राजन कुमार का कहना है कि पीएफ की रकम निकालने के साथ ही सारी बचत जोड़कर किसी तरह खोराबार क्षेत्र स्थित चिउटीजाम में छोटी सी जमीन ली। सात अप्रैल 2022 को बैनामा हुआ, मगर अभी तक खारिज-दाखिल नहीं हो सका।

यह तो बानगी भर है। सदर तहसील समेत जिले की सभी तहसीलों में बैनामे के दिन से 45 दिन में पूरी होने वाली खारिज-दाखिल की प्रक्रिया के लिए 70-80 दिन बाद भी लोग तहसील कार्यालय से लेकर डीएम दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे। तहसील प्रशासन का कहना है कि रजिस्ट्री कार्यालय से ही उनके पास समय से दस्तावेज नहीं आ रहे।

वहीं रजिस्ट्री कार्यालय, कर्मचारियों की कमी का रोना रो रहा है। और, इन दोनों ही कार्यालयों के बीच बैनामेदार पीस रहे हैं। प्रशासन के स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक ही साथ ऐसे कई पीड़ित सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित मुख्यमंत्री की जनता दर्शन में पहुंच गए। उन्होंने, मुख्यमंत्री को प्रार्थनापत्र सौंपकर अपनी पीड़ा बयां की। एक ही तरह के मामले में कई लोगों को पीड़ित देख मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द सभी मामलों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। बावजूद इसके लिए मंगलवार को भी तमाम आवेदक, रजिस्ट्री कार्यालय से लेकर तहसील कार्यालय तक परेशान दिखे।