मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने पंचायती राज विभाग में सेवा दे रहे कंप्यूटर आपरेटरों को सेवा विस्तार दे दिया है। 14वें वित्त आयोग के तहत कार्यरत इन कंप्यूटर ऑपरेटर के सेवा विस्तार के लिए बुधवार को शासनदेश भी जारी हो गया। उम्मीद है कि 31 मार्च 2021 से बकाया वेतन भी शीघ्र ही इन्हें जारी हो जाएगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन ने 10 अगस्त 2020 को जारी शासनदेश से सूबे के समस्त जनपदों के विकास खंडों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह पर कम्प्यूटर ऑपरेटर रखे जाने की स्वीकृति दी थी। कार्यों की अधिकता को देखते हुए 14वें वित्त के प्रशासनिक एवं तकनीकी मदद से इनकी तैनाती की गई। इनके कार्यकाल को 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। 31 मार्च को सेवा खत्म होने के बाद से ही विस्तार को लेकर सभी कंप्यूटर ऑपरेटर परेशान थे।
मगर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तभी से विभाग के ये कंप्यूटर ऑपरेटर बिना मानदेय के काम कर रहे हैं। प्रशासन व शासन में कोई सुनवाई नहीं होने पर सेवा विस्तार को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा बयां की और बताया कि कैसे वैश्विक महामारी कोरोना में भी उन्होंने डटकर काम किया।
मुख्यमंत्री ने उसी समय आश्वस्त किया था कि उनकी रोटी रोजी के संकट का समाधान कराएंगे। सेवा विस्तार के बाद अब इस समस्या का समाधान हो चुका है, उम्मीद है कि जल्द ही उनके वेतन का भी भुगतान हो जाएगा।
डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा कि अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी ब्लाक पर 14वें वित्त आयोग के तहत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की अवशेष धनराशि से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों का भुगतान किया जाएगा।