मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर आ गए हैं। यहां आते ही उन्होंने अधिवक्ताओं को नए साल का तोहफा दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 9.08 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं तहसील सदर में बनने वाले मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चेंबर की आधारशिला रखी।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी मंडलीय कार्यालय एक भवन में होंगे। जिलधिकारी और तहसील स्तर के सभी कार्यालयों को एक भवन में करने की योजना है। ऐसा हो जाने से दूर-दराज से अपने काम के लिए आए लोगों अलग-अलग दर पर नहीं भटकना होगा, उन्हें एक ही भवन में सभी कार्यालय की सुविधा मिल जाएगी।
उन्होंने बताया कि गोरखपुर से मंंडलीय कार्यालयों को एक भवन में करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में यह कार्य गोरखपुर के अलावा वाराणसी मंडल में किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माणाधीन भवन में लोगों को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ताओं के चेंबर, अधिवक्ताओं के एसोसिएशन का कार्यालय और कैफिटेरिया आदि की सुविधा भी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि भवन एक हो जाने से उच्चाधिकारियों की मौजूदगी के चलते अन्य अधिकारी अपने कार्यालय में रहेंगे, जिससे लोगों को अपना कार्य कराने में सुविधा होगी। भवन में लोगों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने की योजना को भी मुख्यमंत्री ने मंच से साझा किया।
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। राज्य सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित है।
उन्होंने कहा कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन तथा सुरक्षित भण्डारण के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुरूप कार्यवाही की जाए। वैक्सीनेशन के बाद भी सतर्कता बरतना आवश्यक होगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जनपद स्तर पर की जा रही व्यवस्थाओं की गहन मॉनिटरिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वैक्सीन की प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था के लिए सभी इन्तजाम समय से पूरे हों।
उन्होंने किसानों की बात करते हुए कहा कि एमएसपी के तहत धान खरीद की कार्यवाही पूरी सक्रियता से संचालित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न हो। मक्का खरीद प्रक्रिया को सुचारु ढंग से संचालित किया जाए।
गौरतलब है कि अधिवक्ता इस भवन की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में उनके बैठने के लिए कोई मुफीद जगह नहीं है। तमाम अधिवक्ता तो पेड़ और टिनशेड के नीचे बैठते हैं जहां सबसे ज्यादा दिक्कत बरसात के दिनों में होती है।
बता दें कि 4.54 करोड़ की समान लागत से कलेक्ट्रेट और सदर तहसील में अधिवक्ता चेंबर्स भवन का निर्माण होगा। इन दोनों ही भवनों की कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को बनाया गया है।