केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिस
केंद्र के वकील ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि इसी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई कर रहा है और ऐसे में तत्काल याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। दलील सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई नौ मई, 2024 के लिए तय की है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिन्होंने मूल रूप से तर्क दिया था कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च प्रोफाइल पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे थे।
डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट की दी यह जानकारी
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 22 अक्टूबर को सरकार को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था। शुक्रवार को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत को यह भी बताया गया कि अमिताभ बच्चन ने एक गुटखा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था, जो इस तथ्य के बावजूद उनका विज्ञापन दिखा रही थी कि उन्होंने पहले ही इसके साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया था।
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