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Election: असम मुख्यमंत्री पर आचार संहिता उल्लघंन का आरोप, कांग्रेस सांसद ने की शिकायत

Wed, 10 Apr 2024 01:59 PM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

 कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने चुनाव आयोग को लिखा कि लखीमपुर में एक सार्वजनिक बैठक के असम मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा ने सभी राशन कार्डधारको के खातों में 10,000 रुपये भेजने का वादा किया।
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प्रद्युत बारदोलोई और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (फाइल) - फोटो : ani
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विस्तार
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असम के मुख्यमंत्री पर राशनकार्ड धारकों को पैसे की पेशकश कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत की गई है। कांग्रेस के सांसद ने उनपर आरोप लगाते हुए कि चुनाव प्रचार में उनकी पैसे देने की घोषणा करना आचार संहिता के खिलाफ है।
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मंगलवार रात मुख्य चुनाव आयुक्त को एक शिकायत कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने की गई। जिसमें उन्होंने कहा कि लखीमपुर में एक सार्वजनिक बैठक के असम मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा ने सभी राशन कार्डधारको के खातों में 10,000 रुपये भेजने का वादा किया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि मतदाताओं वित्तीय प्रलोभन देना आचार संहिता का उल्लंघन करना है। चुनाव आयोग से उन्होंने इस मामले की जांच करने और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने की भी मांग की। भाजपा पर अन्य दलों ने पहले भी आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। जिसपर चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। जिसमें सबसे ज्यादा विवाद भाजपा के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण पर हो रहा है।


भाजपा को मिल चुका है कारण बताओ नोटिस
कांग्रेस सांसद ने अपनी शिकायत में लिखा कि सत्तारूढ़ दल को कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है, क्योंकि भाजपा सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कर रही थी, जो कि विवादास्पद था। इसके लिए 6 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस मिला, फिर भी इस काम जारी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मंगलवार को भी मोरीगांव जिले के बारापुजिया गांव पंचायत के मथारबोई के वार्ड नंबर 1 में फॉर्म बांटे गए।
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सीपीआईएम ने भी की थी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत
5 अप्रैल को सीपीआईएम ने भी भाजपा पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा ने एक सरकार लोगों का डाटा एकत्र कर रही है, वो भी योजना के बहाने। जिस पर चुनाव विभाग द्वारा नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब मांगा था।
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