उच्चतम न्यायालय ने कथित प्रश्नपत्र लीक के बाद यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका को खारिज करना जनहित याचिका की योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं है क्योंकि यह एक वकील द्वारा दायर किया गया था, न कि पीड़ित छात्रों द्वारा।
सीजेआई ने वकील से कहा, "आप (वकील) क्यों आ रहे हैं? छात्रों को खुद यहां आने दें।" उन्होंने कहा, "उपरोक्त जनहित याचिका को अस्वीकार करते समय, हम योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं करते हैं।"
पीठ ने याचिकाकर्ता के रूप में जनहित याचिका दायर करने वाले वकील उज्जवल गौड़ से कुछ कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसे मुद्दों को पीड़ित व्यक्तियों के लिए छोड़ने को कहा।
यह याचिका यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, क्योंकि इसकी अखंडता से समझौता होने की जानकारी मिली थी।
मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था और मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था।
याचिका में, गौड़ ने यूजीसी-नेट परीक्षा की प्रस्तावित पुन: परीक्षा पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश देने की भी मांग की, जब तक कि सीबीआई पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी नहीं कर लेती।
"याचिकाकर्ता का दावा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हालिया निष्कर्षों को देखते हुए यह निर्णय न केवल मनमाना है, बल्कि अन्यायपूर्ण भी है।
वकील रोहित पांडे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "सीबीआई की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि पेपर लीक का सुझाव देने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे वह आधार रद्द हो गया है जिस पर पेपर रद्द किया गया था।"
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि परीक्षा को "अनुचित" रद्द करने से उन उम्मीदवारों के लिए काफी परेशानी, चिंता और संसाधनों का अनावश्यक व्यय हुआ है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए सख्ती से तैयारी की है।