सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को विकसित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार जल्द ही स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ऐसे 100 विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा दी जाएगी। यह मॉडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा मॉडल के अंतिम 4 वर्षों पर आधारित होगा। यहां विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और 21वीं सदी के कौशल में विद्यार्थियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जाएगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस स्पेशलाइजेशन के युग में, बच्चों को ऐसे मौके की तलाश है जहां उन्हें भविष्य में आने वाली समस्याओं से लड़ने सिखाया जाए। ऐसे हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को अपने कौशल को विकसित करने का अवसर और मार्गदर्शन दोनों मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि इस स्कूल्स में छात्रों को उनके कौशल और प्रतिभा को विकसित करने का मौका मिलेगा। साथ ही छात्रों को रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। सभी सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड कर उन्हें मौजूदा आरपीवीवी और एसओई के स्तर पर लाया जाएगा।
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मनीष सिसोदिया ने बताया कि बच्चों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन स्कूलों को विश्वविद्यालयों और उद्योगों के साथ भी जोड़ा जाएगा। साथ ही मेंटरशिप कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं कक्षा नौवीं, दसवीं इत्यादि कक्षाओं के अध्ययन के साथ-साथ अब छात्र विशेष विषयों में दक्षता की ट्रेनिंग भी ले सकेंगे।
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