लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय संपंत तोषनीवाल प्रधाननमंत्री ने आहवान किया है कि वैश्विक संकट पर आयात की निर्भरता कम किया जाए। विकेंद्रीत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक से स्थानीय विकाश देखने को मिलेगा।
देखना यह है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होता है। सामान देश में ही उत्पाद किया जाए। यह बेहद ही जरूरी है। महत्वपूर्ण व दीर्घ कालीन नीति है। लघु उद्योग भारती इसके पक्ष में रही है। विकेंद्रीय आर्थिक विकास बेहद जरूरी है। गांव-गांव तक विकास पहुंचेगा। सूक्ष्म व लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
खादी उद्योग से जुड़े व्यापारी अजय अरोड़ा का कहना है कि एक देश एक राशन कार्ड होने से समस्या कम होगी। पूर्वांचल के मजदूर अगर वहां से दिल्ली, मुंबई, सूरत या अन्य जगह जाते है और फैक्ट्री में काम करते है तो उन्हें सस्ते दर, सरकारी दर पर राशन उपलब्ध होगा। वह अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा किराये के मकान व राशन पर खर्च कर देते है, ऐसे में उन्हें भविष्य के लिए धन संचित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। पलायन भी रूकेगा।
व्यापारी मनोहर लाल व विजय प्रकाश जैन ने फेरीवालों के लिए की गई योजना का स्वागत किया। सड़क विक्रेताओं के लिए आसान ऋण मिलने से संक्रमण के दौर में भी वह अपना जीवन चला सकेंगे। इस वर्ग के बारे में सरकार का ध्यान है इसमें हमें खुशी होती है। उन्होंने आगे कहा कि सड़क विक्रेत रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। तालाबंदी उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
दिल्ली सदरबाजार एसोसिएशन के देवराज बावेजा का कहना है कि लोकल के लिए वोकल होना होगा इससे स्पष्ट है स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कुटीर उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा। कुटीर उद्योग वाले लघु उद्योग और फिर बड़े-बड़े उद्योग-धंधा भी अपना सकेंगे। उन चिंताओं और मुद्दों से अवगत कराया है जिनके लिए व्यापारियों को राहत पैकेज का इंतजार है।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेसर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि राहत की खबर है। सरकार को बैंकों को निर्देश देना चाहिए कि व्यापारियों को एक विशेष करोना ऋूण मुहैया कराए।
इसका भुगतान 60 समान किश्तों में हो सके। भारत के खुदरा व्यापार में लगभग 7 करोड़ व्यापारी हैं जो लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार करते हैं। इन्हें राहत की जरूरत है।