चार सरकारी विभागों की संयुक्त समिति बनाई, तीन महीने में देगी रिपोर्ट
आवेदक का दावा : 1960-65 के दौरान 12 हजार जल निकाय थे, अब 400-450 रह गए
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों के तेजी से खत्म होने का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) पहुंच गया है। एनजीटी ने मामले में खुद संज्ञान लेते हुए चार सरकारी विभागों की संयुक्त समिति गठित की है। समिति को जिले में जल निकायों की वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। एनजीटी ने कहा है कि जांच में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन सामने आने पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। बता दें कि आवेदक डॉ. एम. सलाहुद्दीन ने 30 सितंबर 2026 को एनजीटी को पत्र भेजकर अलीगढ़ में जल निकायों के लुप्त होने और भूजल स्तर में गिरावट का मुद्दा उठाया था। अधिकरण ने सोमवार को पारित आदेश में इसे पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए।
आवेदक की ओर से बताया गया कि 1960-65 के दौरान अलीगढ़ में 12 हजार जल निकाय मौजूद थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर महज 400-450 रह गई है। वहीं, आवेदन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के बॉटनिकल गार्डन के पास स्थित एक बड़े जल निकाय का जिक्र किया गया है। आवेदक के मुताबिक, यह तालाब करीब 40 साल से सूखा पड़ा है और अब तक इसे पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। आवेदक ने आशंका जताई है कि यदि जल निकायों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में जिले के 70-75 फीसदी हैंडपंप सूख सकते हैं।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य) और डॉ. ए सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने जांच के लिए चार सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और अलीगढ़ के जिलाधिकारी शामिल हैं।