के उपराज्यपाल के बचाव में आए सांसद रमेश बिधूड़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिसोदिया का उपराज्यपाल को लिखा गया पत्र सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से पूर्व उपराज्यपाल के अधिकारों पर सार्वजनिक बहस खड़ी करने का प्रयास है।
भाजपा ने दिल्ली सरकार को मनमौजी सरकार करार दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार नीतिगत फैसले में विश्वास न करके मनमानी घोषणाएं करती है। अधिकारियों पर दबाव बनाती है कि घोषणाओं का अनुपालन करें और न होने पर दुष्प्रचार करती है। दिल्ली के उपराज्यपाल के बचाव में आए सांसद रमेश बिधूड़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिसोदिया का उपराज्यपाल को लिखा गया पत्र सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से पूर्व उपराज्यपाल के अधिकारों पर सार्वजनिक बहस खड़ी करने का प्रयास है। ताकि न्यायालय का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कर सकें।
विज्ञापन
पत्र केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। 8 जनवरी को दिल्ली सरकार द्वारा अपने अधिकारों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। सरकारी फाइलें मंगाने पर आपत्ति करने से पहले उपमुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए था कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के नियम के तहत उपराज्यपाल को फाइलें मंगाने का अधिकार है। दिल्ली के विकास के लिए चिंतित उपराज्यपाल ने कई पत्र सरकार को लिखे, पर कोई असर नही हुआ।