दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में लैब सेवाओं के नए अनुबंध की फाइल उपराज्यपाल कार्यालय में हैं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि प्रस्ताव 12 दिसंबर को एलजी के पास भेजा गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। लैब टेस्ट के प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है, नहीं तो एक जनवरी से दिल्ली के सभी अस्पतालों में टेस्ट बंद हो जाएंगे।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी से आग्रह करते हुए कहा है कि अब बहुत कम समय बचा है। इसलिए आप इस मामले में जल्द निर्णय लें ताकि नया सेवा प्रदाता समय से काम शुरू कर सके। यदि इस प्रस्ताव पर फैसला लेने में कोई गैप होता है तो इससे आम जनता को भारी असुविधा होगी। दिल्ली सरकार ने नए अनुबंध देने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। मनीष सिसोदिया ने इस मामले में राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम भारत संघ और अन्य, (2018) 8 एससीसी 501 में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का भी जिक्र किया है।
पत्र में कहा कि मेरी राय में, प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान करने से संबंधित मामला दुर्लभ से दुर्लभतम नहीं है जिसे राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए। चूंकि बहुत कम समय बचा है, यदि आप इस मामले पर जल्द से जल्द निर्णय ले सकें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।