दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- निगम कर्मचारियों का नहीं, अधिकारियों का रोकें वेतन

दरअसल अदालत ने कर्मचारियों के बकाया राशि का भुगतान न करने पर निगम को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह सहन नहीं किया जा सकता कि किसी गरीब कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाता यदि वेतन रोकना है कि पहले उच्चाधिकारियों का वेतन रोका जाए गरीबों का नहीं।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई में शामिल उत्तरी एमसीडी के आयुक्त संजय गोयल से पूछा कि बार-बार के आदेश के बावजूद कर्मचारियों के वेतन का भुगतान क्यों नहीं हो रहा। अदालत ने उन्हें जल्द से जल्द आदेश का पालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है कि किसी गरीब कर्मचारी को उसके बकाये का भुगतान नहीं किया जाता है।

अदालत ने कहा कि हो सकता है कि निगम को अपने कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और समीक्षा करने तथा ऑडिट करने की आवश्यकता हो। अदालत ने कहा हमें यकीन है कि आप इस स्थिति से अवगत हैं कि कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। यदि कटौती करनी है तो शीर्ष स्तर से शुरू करें। वरिष्ठ अधिकारी अपने वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा ले सकते हैं। अदालत ने आयुक्त से पूछा क्या आपको अपना पूरा वेतन मिल रहा है?