केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया
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एक बार फिर दिल्ली और केंद्र सरकार आमने-सामने है। इस बार मामला ऑक्सीजन की कमी से दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों से जुड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को सोशल मीडिया पर ईमेल की प्रति साझा करते हुए लिखा कि 26 जुलाई को पत्र दिल्ली सरकार को भेजा गया था।
इसपर देर शाम उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र से पत्र जरूर आया था लेकिन 12 से 13 घंटे में कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। दरअसल संसद में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर जब केंद्र सरकार से जानकारी मांगी गई थी तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी भी मरीज की मौत दर्ज न होने की बात कही।
इसे लेकर जब सियासी हंगामा शुरू हुआ तो मंत्रालय ने स्वास्थ्य राज्य का विषय बताते हुए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए मौतों का ब्यौरा मांगा था। मंत्रालय का कहना है कि राज्यों को 13 अगस्त तक का समय दिया है। ताकि इसी सत्र के तहत संसद में यह जानकारी प्रस्तुत की जा सके।
इस मामले को लेकर बीते मंगलवार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार को ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।बहरहाल अप्रैल और मई माह में आई दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी व उपचार न मिलने की वजह से हुईं मौतों को लेकर सियासी संग्राम जारी है लेकिन जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजन अभी भी न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ समय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिखा, सिसोदिया जी, 26 जुलाई को मेरे मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को जो मेल भेजा है, उसकी कॉपी भी है। अभी भी देरी नहीं हुई है। 13 अगस्त तक आप डेटा भेज सकते हैं ताकि हम प्रश्न का उत्तर संसद को भेज सकें। अपने अधिकारियों से समीक्षा करके जरूरी डाटा जल्द से जल्द भिजवाने की कृपा करें।
मनीष ने दिया जवाब, रिपोर्ट हो रही तैयार
देर शाम उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ऑक्सीजन से हुई मृत्यु पर 26 जुलाई को डाटा मांगा था, जिसमें डाटा भेजने के लिए अगले दिन 12 बजे तक का समय दिया था। पूरे डाटा के लिए महज 12 से 13 घंटे का समय दिया था। उसमें कहीं यह जिक्र नहीं था कि 13 अगस्त तक डाटा दे सकते हैं। अगर ऐसा कोई पत्र है तो केंद्र उसे दिखाए। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन से हुई मौत को लेकर रिपोर्ट बना रही है जिसे जल्द ही केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा।