एक्टिंग चीफ जस्टिस से किया अनुरोध, उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे से अनुरोध किया है कि जजों, वकीलों और कोर्ट स्टाफ को नॉन-बीएस-4 वाहन प्रतिबंधों से छूट दिलाई जाए। एसोसिएशन का कहना है कि ये लोग न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण सेवा में लगे हुए हैं। एसोसिएशन ने उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा है।
दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है जो बीएस-4 उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरते। सिर्फ बीएस-4, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही शहर में आने की अनुमति होगी। वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) के बिना बीएस-4 वाहनों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने पत्र में कहा कि कानूनी समुदाय के कई सदस्य, जज और कोर्ट कर्मचारी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में रहते हैं। दिल्ली में आवास की ऊंची कीमतों के कारण वे रोजाना इन क्षेत्रों से यात्रा करते हैं। एसोसिएशन ने एक्टिंग चीफ जस्टिस से दिल्ली सरकार के सामने इस मामले को उठाने और इन लोगों को प्रतिबंध से मुक्त कराने की अपील की है।