याचिकाकर्ता ने कहा कि सितंबर 2013 में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर की तरीख निर्धारित की है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में अपना पक्ष रखने की मांग की है कि दिहाड़ी मजदूरों को राशन कार्ड जारी करने का आवेदन आठ साल से लंबित क्यों रह गया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने समयबद्ध तरीके से राशन कार्ड की मांग कर रहे एक याचिकाकर्ता की याचिका पर नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश दिया है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि सितंबर 2013 में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अक्तूबर की तरीख निर्धारित की है।