-मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद को शिक्षक संगठन ने लिखा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट बनाने की मांग की गई है। इस संबंध में फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (शिक्षक संगठन) ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद को पत्र लिखा है।
फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन के मुताबिक दिल्ली सरकार के वित्त पोषित कॉलेजों में अतिरिक्त भूमि खाली पड़ी है। जिसका कॉलेज कोई उपयोग नहीं कर रहे है। अगर इस भूमि पर शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के रहने के लिए आवासीय फ्लैट बना दिए जाएं तो इससे कॉलेज को भी लाभ होगा और कर्मचाारियों को दूर आने के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
इससे समय की बचत के साथ कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। कॉलेज में सुरक्षा का वातावरण भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में आवासीय फ्लैट की जरूरत की मुख्य वजह यह है कि इन कॉलेजों में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा समूह दिल्ली से बाहर रहता है। कॉलेज से इनकी दूरी 20 किलोमीटर व उससे अधिक है।