दिल्ली सरकार की तरफ से डिस्कॉम कंपनियों को जारी बिजली सब्सिडी (भुगतान) का विशेष ऑडिट किया जाएगा। 2016-17 से 2021-22 के दौरान डिस्कॉम को जारी की गई सब्सिडी का विशेष ऑडिट करवाने के दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को निर्देश दिए गए हैं। ऑडिट कैग के पैनलबद्ध बाहरी लेखा परीक्षकों से करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
एलजी ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करवाने का डीईआरसी को निर्देश दिया है। कुशल और पारदर्शी तरीके अपनाने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लाभार्थियों तक सब्सिडी का लाभ पहुंच सके। विद्युत अधिनियम की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने आदेश जारी किया है। डीईआरसी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काॅम) का विशेष लेखा परीक्षा करेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2021-22 के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से जारी बिजली सब्सिडी के संबंध में सीएजी(कैग) पैनलबद्ध बाहरी लेखा परीक्षक से ऑडिट करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
एलजी ने हाल ही में बिजली सब्सिडी का डिस्कॉम को किए गए वितरण का विशेष ऑडिट करवाने की मंजूरी दे दी थी। ऑडिट, कैग के पैनलबद्ध बाहरी लेखा परीक्षकों से करवाया जाएगा। वित्त वर्ष 2016-17 और 2021-22 के दौरान जारी सब्सिडी के ऑडिट के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने सार्वजनिक धन का ऑडिट कैग से करवाया जाना चाहिए। पिछले छह वर्षों में डिस्कॉम को दिए गए 13,549 करोड़ रुपये का ऑडिट करने में सरकार को विफल बताते हुए विशेष ऑडिट की मंजूरी दी थी।
एलजी तीन सप्ताह तक दबाए रहे फाइल : आतिशी
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बिजली वितरण कंपनियों का कैग से विशेष ऑडिट कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैग पैनल में शामिल बाहरी ऑडिटर इन कंपनियों का विशेष ऑडिट करेगा। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर 27 मार्च को ही बिजली कंपनियों का विशेष ऑडिट कराने का आदेश दे दिया गया था और मंजूरी के लिए इसकी फाइल एलजी के पास भेज दी गई थी।
करीब तीन सप्ताह तक एलजी इस फाइल को लेकर बैठे रहे। अब जाकर उन्होंने अपनी मंजूरी दी है, इसके बाद मंगलवार को केजरीवाल सरकार ने ऑडिट कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है। फाइल को मंजूरी देने में इतनी देर करने के बावजूद एलजी ऑडिट अब इसका क्रेडिट खुद लेने में लगे हुए हैं।