दिल्ली के अपने वायु प्रदूषण को कम करने की कारगर रणनीति तैयार करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मंगलवार को संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक करेंगे। इस दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। साथ ही दिल्ली सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार को इस मसले पर पहल करनी चाहिए। इसके लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की संयुक्त बैठक कर पराली जलाने की घटाने को कम करने के लिए इमरजेंसी स्तर पर काम किया जाए।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को बताया कि इसके बाद ही पराली की समस्या का समाधान निकाला जा सकेगा। पर्यावरण मंत्री सुप्रीम कोर्ट के पास धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़क पर किए जा रहे पानी के छिड़काव का निरीक्षण करते वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। गोपाल राय ने बताया कि मंगलवार दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है।
इसमें विचार-विमर्श किया जाएगा कि लोगों को प्रदूषण से राहत देने के लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं? धूल नियंत्रण के लिए सरकार फिलहाल दिल्ली के अंदर अलग-अलग जगहों पर 114 टैंकर पानी के छिड़काव का काम कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों में पराली का जलना है।
अभी पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसलिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इमरजेंसी बैठक बुलाने का निवेदन किया है, ताकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें पराली जलने की घटनाओं को कम करने के लिए इमरजेंसी कदम उठाएं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि पड़ोसी राज्यों की तत्काल बैठक बुलाई जाए। इससे पराली की समस्या का समाधान निकाला जा सके।