दिल्ली के टैक्सी और कैब चालकों ने गुरुवार को 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सीएनजी की कीमत में हो रही लगातार वृद्धि से कैब चालकों में नाराजगी है। हाल ही में सीएनजी के दामों में ढाई रुपये की बढ़ोतरी के बाद टैक्सी और कैब चालकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कहा कि हड़ताल कर गैस की कीमतों पर सब्सिडी की मांग की जाएगी। इससे पहले सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी देने की मांग को लेकर 11 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया था। यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के नेतृत्व में किया गया था।
धंधा हो रहा प्रभावित
दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि हमारा प्रदर्शन केंद्र और दिल्ली सरकार के नीतियों के खिलाफ है और यह आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग को लेकर 18 अप्रैल से धरना पर जाने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा कि सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने से हमारा धंधा प्रभावित हो रहा है। रोजाना गैस की कीमत बढ़ रही है। सरकार से मांग की है कि हमें सीएनजी गैस सब्सिडी दामों पर 35 रुपये किलो मिले। राजेंद्र सोनी ने आरोप लगाया कि पिछले सात सालों में दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक भी बैठक नहीं की। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा, लेकिन सीएमओ से कोई जवाब नहीं मिला।
71.61 रुपये हो गई सीएनजी
सर्वोदय ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि राठौर ने कहा कि सीएनजी के दाम में हो रही लगातार वृद्धि हमारी जेब में छेद कर रही है। हमने 8 और 11 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया, फिर भी सरकार चुप है और हमें अभी तक बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। हम 18 अप्रैल को 'चक्का जाम' करेंगे। गुरुवार को सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपये की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब गैस 71.61 रुपये प्रति किलो हो गई है।
वाहनों को सड़कों पर उतारने के बजाय खड़ा रखना ही बेहतर
कहा कि सीएनजी, डीजल, पेट्रोल के रेट में इतना इजाफा हो गया है कि वाहनों को सड़कों पर उतारने के बजाय खड़ा रखना ही बेहतर है। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी कमाई नहीं हो रही है। संगठनों ने प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सीएनजी, डीजल और पेट्रोल की कीमत कम करने की मांग की थी। टैक्सी और बस चालकों को सीएनजी पर सब्सिडी देने की मांग की गई, लेकिन अब तक इस दिशा में सुनवाई नहीं हुई है।
किराये में बढ़ोतरी से नहीं मिली खास राहत
उबर की तरफ से किराये में 12 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा के बारे में संगठनों का कहना है कि इससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। उनकी मांग है कि कंपनियों के बजाय किराया सरकार तय करे। इससे चालकों को कमीशन के मद में 25 फीसदी से अधिक का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इससे यात्रियों पर भी किराये की बढ़ोतरी का अधिक बोझ नहीं बढ़ेगा।