उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की और कटाई पर रोक लगाते हुए कहा कि शहर में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय गिरावट को कम करने का कोई अन्य तरीका नहीं है।
न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने पेड़ों के संरक्षण से संबंधित अवमानना के एक मामले की सुनवाई के दौरान कह कि शहर में पिछले तीन वर्षों में 29,000 से अधिक पेड़ काटे गए। अदालत ने सवाल किया कि क्या दिल्ली में इतनी संख्या को सहन करने की विलासिता की जरूरत है। अदालत ने अगले आदेश तक पेड़ो की कटाई पर रोक लगाते हुए सुनवाई 2 जून तय की है।
अदालत ने कहा संबंधित विभाग ने पिछले तीन वर्षों में कुल 29,946 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी, जिसकी गणना के आधार पर प्रति दिन 27 पेड़ आते हैं। 1.13 पेड़ प्रति घंटा। अदालत ने कहा कि जिन पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी या पेड़ों के संबंधित प्रत्यारोपण की स्थिति के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस बात पर जोर दिया गया है कि पूरी तरह से विकसित पेड़ों के बड़े पैमाने पर काटना पारिस्थितिकी को खराब करता है।
अदालत ने कहा यह जनहित के साथ-साथ वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की खातिर चीजों की फिटनेस में होगा कि अगली तारीख तक दिल्ली में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कटाई तभी की जाती है जब आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है कि कम से कम वृक्षों को प्रतिरोपित किया जाएगा। अदालत ने कहा निश्चित रूप से शहर में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय गिरावट को कम करने का कोई अन्य तरीका नहीं है।
अदालत ने कहा प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर पूर्ण विकसित वृक्षों को काटना ही शहर के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है। वायु प्रदूषण को तत्काल आधार पर कम करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि पेड़ शमन का एक बड़ा स्रोत हैं।
मध्य क्षेत्र के लिए उप वन संरक्षक द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2019, 2020 और 2021 में कुल 13,490 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी और 16,456 पेड़ों को प्रत्यारोपित करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत द्वारा सुनवाई की जा रही अवमानना याचिका नीरज शर्मा द्वारा दायर की गई है। यह पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग क्षेत्र में पेड़ों से संबंधित है।
पिछले महीने, अदालत ने पूरी तरह से विकसित पेड़ों को काटने पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे पेड़ों को काटने के बजाय उनका प्रत्यारोपण करना तर्कसंगत और विवेकपूर्ण होगा।
अदालत ने याचिकाकर्ता के इस दावे पर चिंता जताई कि आधिकारिक मंजूरी के तहत दिल्ली में हर घंटे एक पेड़ काटा जाता है और इस तरह उप वन संरक्षक (डीसीएफ) से उन पेड़ों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई जिन्हें पिछले तीन वर्षों में काटने की अनुमति दी गई थी।