एनजीटी की सिफारिश, यमुना को पहले की स्थिति में लाने के लिए जल संधि पर फिर हो काम

एनजीटी के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ बीएस साजवान और दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा की दो सदस्यीय समिति ने यह सिफारिश ‘नदी के दिल्ली क्षेत्र के लिए ई-प्रवाह’ पर मसौदा रिपोर्ट के आधार पर की है। 

पर्यावरणीय प्रवाह के लिए नदी को सही स्थिति या पूर्व निर्धारित स्थिति में बनाए रखने जरूरी है। समिति ने कहा है कि हथिनीकुंड बैराज पर पर्यावरणीय प्रवाह की मंजूरी के लिए जल शक्ति मंत्रालय, अपर यमुना रिवर बोर्ड और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली को 1994 के जल बंटवारा समझौते पर फिर से काम करना चाहिए। 

रिपोर्ट रूड़की स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने तैयार की है। इसमें कहा गया है कि हरियाणा के यमुना नगर जिले में स्थित हथिनीकुंड बैराज से जनवरी और फरवरी में 10 क्यूमेक की जगह 23 क्यूमेक पानी छोड़ा जाना चाहिए ताकि डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम बना रहे। 

बैराज से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना कैनाल से कृषि के लिए और दिल्ली के जलापूर्ति के पानी छोड़ा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून में क्रमश: 26 क्यूमेक, 29 क्यूमेक, 34 क्यूमेक और 44 क्यूमेक पानी छोड़ा जाना चाहिए। मौजूदा वक्त में मार्च, अप्रैल और मई में 10 क्यूमेक और जून में 18 क्यूमेक पानी छोड़ा जाता है।