दिल्ली सरकार आदेश के खिलाफ पूरी दिल्ली के सब्जी व्यापारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें आजादपुर और केशवपुर मंडी के आढ़ती खुले तौर पर हड़ताल की घोषणा की है जबकि गाजीपुर और ओखला मंडी के सब्जी व्यापारियों ने हड़ताल से मना किया है।
हड़ताल को रोकने के लिए जहां दो दिन पूर्व मंत्री ने मंडी समितियों की बैठक बुलाई थी, वहीं रविवार को विकास मंत्री गिरीश सोनी खुद मंडी पहुंचे। जो सब्जी व्यापारी मिले उनसे बातचीत भी की। लेकिन बात बनी नहीं।
ऐसे में दिल्लीवासियों को सोमवार को सब्जी के लिए मुंहमांगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इससे दिल्ली के लोग खासे परेशान हैं।
आजादपुर मंडी में रविवार रात से ही मंडी में माल लाने वाले व्यापारियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं इसके मद्देजनर मंडी में पुलिस व्यवस्था भी मजबूत कर दी गई है। हड़ताल के मसले पर दो-फाड़ हुए आढ़तियों में जहां कुछ आढ़ती दिल्ली सरकार के किसानों की बजाय खरीदार से कमीशन लेने के आदेश के खिलाफ हैं।
जबकि कुछ आढ़ती इसे जायज मानते हैं। आजादपुर और केशवपुर मंडी के सब्जी व्यापारियों ने चैंबर्स ऑफ द आजादपुर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्रेडर्स ने बैठक करके सभी मंडी के सब्जी व्यापारियों को हड़ताल पर रहने के लिए कहा है। सदस्य अनिल मल्होत्रा ने कहा है कि बाकी मंडी में भी बातचीत की गई है। असर दिखाई देगा।
आजादपुर मंडी के आढ़ती हरवीर सिंह ने बताया कि माल की आवक पर पूरी रोक लगाई जा चुकी है। सोमवार को सुबह से ही मंडी में हड़ताल होगी। इसके लिए पुलिस ने भी व्यवस्था की है मंडी के गेट से रेहड़ी-पटरी वालों को भी हटा दिया है।
वहीं दिल्ली सरकार के आदेश को मानने की बात कह रहे गाजीपुर मंडी के सचिव एमपी राय ने कहा कि मंडी की कई एसोसिएशन के साथ बैठक में हड़ताल में न जाने और मंडी को खोलने का फैसला किया गया है। ऐसे में अराजक तत्वों को अव्यवस्था फैलाने से रोकने के लिए क्षेत्र के एसीपी को भी पत्र लिख दिया है।
इसी के साथ ओखला मंडी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कमीशन एजेंट होलसेल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कासिम मलिक ने बताया कि उनकी मंडी और दिनों की भांति ही खुलेगी, वहां कोई हड़ताल नहीं है।
... तो दिल्ली सरकार लगा देगी एस्मा
दिल्ली सरकार के किसानों से कमीशन लेने की बजाय खरीदार से कमीशन लेने के आदेश पर हड़ताल की घोषणा करने वाले आढ़तियों से निपटने की तैयारी दिल्ली सरकार ने कर ली है। सरकार ने जहां मंडी समितियों की बैठक की है, वहीं हालात बिगड़ने पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लगाने की तैयारी भी कर ली है।
इसकी पूर्व स्वीकृति उपराज्यपाल नजीब जंग से ले ली गई है। लेकिन गंभीर स्थिति होने पर ही एस्मा लगाया जाएगा।
दिल्ली सरकार के सूत्र बताते हैं कि विकास मंत्री गिरीश सोनी के निर्देश पर एस्मा लगाने की पूर्व अनुमति उपराज्यपाल से ली गई है।
बताते हैं कि कोर्ट के जिस आदेश पर दिल्ली सरकार ने किसानों की बजाय खरीददार से कमीशन वसूलने का जो आदेश दिया है, उसे सरकार पूरी तरह से लागू करना चाहती है। ताकि दूसरे राज्यों के किसान दिल्ली आ सकें। इस मामले में विपक्षी दल के इशारे पर हड़ताल करके हालात बिगड़ाने की बात आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं।