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विदेश से आने वालों के लिए सरकार बनाएगी क्वारंटीन केंद्र, जारी किया आदेश

Thu, 07 May 2020 05:20 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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demo pic - फोटो : ANI
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कोरोना वायरस के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की केंद्र सरकार की पहल को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार एक बार फिर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली के होटलों में सशुल्क क्वारंटीन सुविधा केंद्र विकसित करेगी।

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यहां विदेश से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। वहीं, संक्रमितों को सीधे अस्पताल भेज दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस बारे में बुधवार को आदेश भी जारी कर दिए।

नए आदेश में कहा गया है कि पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली व दक्षिणी दिल्ली के जिलाधिकारी अपने-अपने जिले में सशुल्क क्वारंटीन सुविधा का विकास करेंगे। वहीं, इनको आईजीआई एयरपोर्ट से संबंधित क्वारंटीन केंद्र तक पहुंचाने के लिए डीटीसी की बसों का इंतजाम करना होगा। स्वास्थ्य विभाग इन केंद्रों पर हर तरह की मेडिकल सुविधा मुहैया कराएगा। 
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दूसरी तरफ नई दिल्ली के जिलाधिकारी पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ तालमेल बनाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए वह एयरपोर्ट पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती करेंगे, जो नियमित तौर पर संपर्क में रहेगा। विदेश से आने वाले यात्रियों का दिल्ली पहुंचने से एक दिन पहले सूचना केंद्र सरकार दिल्ली के संबंधित अधिकारियों को देगी।

इससे दिल्ली सरकार इनकी जानकारी अपने नोडल अधिकारियों व दूसरे राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नरों तक पहुंचाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नियमित संपर्क में दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव शिल्पा शिंदे रहेंगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए टीमों को गठन किया है। हर यात्री की स्क्रीनिंग होने के बाद ही बाहर निकलने की इजाजत होगी। अगर कोई यात्री संक्रमित हुआ तो उसे सीधे अस्पताल भेजा जाएगा। गौरतलब है कि सात मई से चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने जा रही है। इनका बड़ा हिस्सा दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरेगा।

दूसरे राज्यों के यात्रियों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर पर
दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली से बाहर के यात्रियों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर या उस राज्य के नोडल अधिकारी पर होगी। एयरपोर्ट पर मेडिकल जांच के बाद वह अपने राज्य के लोगों को ले जाने का इंतजाम करेंगे। दिल्ली सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होगा।

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