उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में झुग्गी वालों के पुनर्वास के लिए दो पुनर्वास नीति है। पहली नीति फरवरी, 2013 की है, जिसमें कट ऑफ डेट अप्रैल, 2009 थी।
उसमें 50-55 फीसदी ही पुनर्वास के लिए योग्य पाए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो नई पुनर्वास नीति दिसंबर, 2015 में मंजूर की गई, उसमें जनवरी, 2015 तक बस चुकी झुग्गी के बदले संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास करने का प्रावधान है।
नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के प्रश्न पर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 16 दिसंबर, 2015 को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब) ने स्लम एवं जेजे पुनर्वास स्थानांतरण नीति 2015 को मंजूरी दी गई है।