प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि का मुद्दा अभी सुलझा नहीं है, कई स्कूलों ने फिर से फीस बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। सत्र 2015-16 के नए फीस स्लैब में स्कूलों ने 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित कर फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है।
कई स्कूलों ने नया फीस स्लैब अभिभावकों को जारी कर दिया है। इस पर अभिभावकों का पारा चढ़ना शुरू हो गया है।
स्कूलों और अभिभावकों में फीस वृद्धि को लेकर पैदा हुए टकराव की वजह से यह विवाद एक बार फिर सड़कों तक पहुंचने के हालात बनने लगे हैं।
नए सत्र में 30 फीसदी फीस बढ़ाने का आरोप
डीपीएसजी के तीनों स्कूलों की फेडरेशन स्कूल ‘पैरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ गाजियाबाद’ ने डीपीएसजी वसुंधरा पर अगले सत्र की फीस में 30 फीसदी तक वृद्धि करने का आरोप लगाया है।
एसोसिएशन के पदाधिकारी नीरज भटनागर ने बताया कि स्कूल ने नोटिस बोर्ड पर आगामी सत्र का नया फीस स्लैब चस्पा कर दिया है। पहले क्वाटर्ली फीस 15150 थी, जिसे बढ़ाकर 19737 कर दिया गया है। ट्यूशन फीस में कोई डीए चार्जेज शामिल नहीं है।
इसके अलावा एयरकंडीशंड चार्जेज में पहले 3000 रुपये एसी के लिए गए, फिर सालभर के 4000 रुपये एसी शुल्क अलग से वसूला जा रहा है। उन्होंने किस नियम के अनुसार स्कूल डीए वसूल रहा है, उस पर भी सवाल उठाए।
वनस्थली में त्रैमासिक फीस में 2700 की वृद्धि
वनस्थली स्कूल में जहां पिछले साल 11200 रुपये फीस नर्सरी दाखिले के लिए ली गई थी, नए सत्र में इसे 15900 कर दिया गया है। जिसमें गतिविधि शुल्क और प्रवेश शुल्क में एक हजार रुपये जबकि त्रैमासिक ट्यूशन फीस में 2700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
डीपीएस इंदिरापुरम की मेरठ रोड स्थित खुलने वाली नई शाखा में एसी के नाम पर फीस बढ़ाई गई है। विद्या भारती में 20 फीसदी बढ़ाने के बाद एक हजार रुपये कार्यविधि शुल्क का बोझ डाला गया है।
फीस वृद्धि के विरोध में बड़ी जनसभा
स्कूल प्रबंधन के फैसले को लेकर पैरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ गाजियाबाद की कोर कमेटी की रविवार को बैठक हुई।
स्कूलों की मनमानी रोकने और मुद्दे को जनआंदोलन बनाने के लिए सभी स्कूलों के अभिभावकों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया।
एसोसिएशन सितंबर के तीसरे हफ्ते में पैरेंट्स की एक बड़ी जनसभा आयोजित करेगी। उसमें बड़े आंदोलन और आरपार की लड़ाई का ऐलान होगा।
कोर्ट में तीसरे हफ्ते में तारीख
फीस बढ़ोतरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीपीएसजी और बालभारती केस की अगली सुनवाई इसी माह तीसरे हफ्ते में होने की संभावना है।
28 अगस्त को हुई सुनवाई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जबाव देने का आखिरी मौका दिया था।
स्कूल पैरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी राजीव मल्होत्रा ने बताया कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में सुनवाई की अगली डेट पड़ने की संभावना है।