बिजली बिल घोटाला: विजिलेंस टीम ने की छापेमारी

टीम ने आते ही वर्तमान भुगतान (पेमेंट) खातों और वर्ष 2009 के रिकॉर्ड तलब किए। उन्होंने घोटाले को लेकर स्थानीय ऑडिट टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया।

टीम ने बताया कि 17 मई से चल रहे बिजली घोटाले की जांच में इस सब-डिवीजन का नाम कई बार सामने आ चुका है। एक अधिकारी ने 15 लाख रुपये अचानक जमा किए। लगभग 75 लाख रुपये की एंट्रियां अभी तक नहीं मिल पा रही हैं।

इसके अलावा भुगतान संबंधित जानकारी कार्यालय के पास नहीं है। कई अन्य डिवीजन कार्यालयों की राशि को भी इसी कार्यालय से कैश करवाने के तथ्यों पर भी जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। टीम ने संदेह जताया कि कार्यालय में वर्ष 2009 से गड़बड़ी चल रही है।

तथ्य सामने आने के बाद टीम ने कार्यालय के मुख्य अधिकारी समेत एसई आरएस यादव को भी तलब कर पूछताछ शुरू की। एसई ने बताया कि टीम को जांच संबंधित जो निर्देश मिले हैं वह उसी के अनुसार काम कर रही है। स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच से अलग कर दिया गया है।