बिजली विभाग का अगर किसी उपभोक्ता पर 10 हजार रुपये का बिल हो जाता है तो उसके खिलाफ आरसी जारी हो जाती है। जिसके बाद तहसील के अफसर और कर्मी ही उक्त लोगों से बिल और उसके साथ 30 फीसदी अतिरिक्त चार्ज वसूलते हैं।
मगर पुलिस विभाग पर करीब एक करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है लेकिन विद्युत निगम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। विद्युत विभाग के सूत्रों की माने तो पुलिसकर्मियों के लिए सेक्टर-40 में आवास बने हुए हैं।
इनमें काफी ऐसे आवास हैं जिनमें पिछले पांच साल से बिल की अदायगी नहीं हुई और यह बकाया राशि अब करीब एक करोड़ के आसपास पहुंच गई है। लेकिन विद्युत अफसर विभाग से बिल की रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं।