वहीं इन वालंटियर्स के वेतन से जुड़े मुद्दे पर उपराज्यपाल ने टिप्पणी की थी कि छह-सात महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को फाइल एलजी हाउस नहीं भेजना चाहिए, बल्कि संबंधित मंत्री व मुख्यमंत्री इस विषय पर स्वयं निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि आजीविका से जुड़े मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह सभी साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और इन्हें रोजगार का अवसर तर्कसंगत, कानूनी और गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। इनकी नियुक्ति में सभी वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
दिसंबर तक पहली भर्ती
उपराज्यपाल ने होमगार्ड के महानिदेशक को होमगार्ड की नियुक्ति करने का आदेश दिया हुआ है। नियुक्ति का पहला चरण दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस दौरान मौजूदा मार्शल को पूरा मौका दिया जाएगा, जिससे इनके सामने रोजगार की समस्या न खड़ी हो।
वेतन देने में देरी से नाराज हुए एलजी
अपने आदेश में एलजी ने वेतन भुगतान में देरी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन मार्शल की फाइल उपराज्यपाल क्यों भेजी गई। इस हस्तांतरित विषय के मामले में वित्त और राजस्व विभाग के प्रभारी मंत्री ने अपनी योग्यता और शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। ऐसे में उम्मीद बन रही है कि अगले कुछ दिनों में इन मार्शल को वेतन जारी हो सकता है।