दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने का दबाव बनाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया।
भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से भूमि उपयोग बदलवाने के प्रस्तावों की जांच कराने की मांग की है। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि एक बार फिर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है और संविधान के खिलाफ काम कर रही है।
दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि औद्योगिक सचिव गैमलिन का आरोप गंभीर है। बवाना, नरेला व भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्रों में यह जमीन 33 साल के लिए व्यापारियों को दी गई है जिसको वे किसी को भी हस्तांतरित नहीं कर सकते।