दिल्ली में सम विषम योजना लागू करने के फैसले को चुनौती दी गई है। एक याचिका में सरकारी अधिसूचना रद्द करने तो दूसरी याचिका में वकीलों को सम विषम योजना से छूट देने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि योजना के पहले चरण में कोर्ट ने वकीलों को इससे छूट देने व संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए कहा था।