नूंह। लगातार दूसरे दिन भी जिले के पटवारी व कानूनगो ने जिला सचिवालय पर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के आपदा एवं प्रबंधन विभाग के वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञान सौंपा। जिसमें उन्होंने बीते सात फरवरी को सरकार द्वारा पटवारियों और कानूनगो पर धारा 7 के तहत कार्रवाई को गलत बताया। साथ ही उन्होंने मांग की कि धारा-7 के तहत उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उससे उन्हें दोषमुक्त किया जाए। यह आरोप सरासर गलत है। भविष्य में आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा।
पटवारियों का कहना थ कि अभी वह दो दिन धरने पर रहे हैं, आगे जरूरत पड़ने पर सरकार का विरोध करेंगे। उनके धरने पर बैठने से जनता को परेशानी हो रही है, सरकार इस ओर भी ध्यान दें। जिला पटवारी एसोसिएशन के जिला प्रधान मोहम्मद साबिर ने बताया कि प्रदेश में हाल में पटवारियों के खिलाफ जो 7 ए की उल्लंघन के मामले व चार्जशीट के मामले सरकार ने शुरू किए है ये सही मायनों में तहसीलों से जुड़े ही नहीं है। जिला नगर योजनाकारों ने जानबूझ कर अवैध कॉलोनी बनने दी। सरकार ने साल 2017 में 7 ए में बदलाव कर यह कानूनी लूपहोल डाला कि गैर मुमकिन भूमि के रजिस्ट्री हो सके और आज सारा मामला राजस्व विभाग के अधिकारियों व पटवारियों पर डाल दिया गया। जोकि पूरी तरह से गलत है इसका वह पूरा विरोध करते हैं। इस दौरान उन्होंने दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले जिले में रिक्त पदों के अलावा उनके सामने आ रही कई समस्याओं का समाधान कराने के लिए ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त से गुहार लगाई इस मौके पर मुख्य रूप से हरि सिंह कानूनगो उजीना, खुर्शीद कार्यालय कानूनगो नूंह, मनोहर कानूनगो फिरोजपुर झिरका व सरजीत कानूनगो नगीना, रफीक कानूनगो पुन्हाना के अलावा जयभगवान, अंजुम, गौतम, जावेद, जुबैर, गंगा विष्णु, पंकज के अलावा सुरेंद्र पटवारी मौजूद रहे।