नोएडा। विद्युत निगम ने शहर की सोसाइटियों में मल्टीप्वाइंट कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 23 और दूसरे चरण में 66 सोसाइटी में मल्टीप्वाइंट कनेक्शन दिए जाएंगे। विद्युत निगम ने सोसाइटियों में शिविर लगाना भी शुरू कर दिया है। इसमें लोगों न केवल मल्टीप्वाइंट कनेक्शन के फायदे बताए जा रहे हैं। उनसे आवेदन भी लिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी के 51 फीसदी लोगों द्वारा आवेदन फार्म भरने और फीस जमा करने के बाद कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्य अभियंता वीएन सिंह ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग के आदेश पर सोसाइटियों में मल्टीप्वाइंट कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी सोसाइटी के 51 फीसदी लोगों ने फार्म और कनेक्शन फीस जमा करा दी है तो ढाई माह के अंदर उस सोसाइटी में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। पहले चरण में एम्स मैक्स गार्डेनिया, रियल टैक, अंसल हाउसिंग, माया कंस्ट्रेक्शन, वीएक्स रिटेलर्स, एम्स मैक्स गार्डेनिया, सिविटैक डेवलपर्स, सनसाइन इंटरवेल, अंतरिक्ष डेवलपर्स, गौड़ संस स्पोर्टवुड, एम्स प्रमोटर्स समेत 23 सोसाइटियां शामिल हैं। रेडियस एनर्जी की ओर से हर सोसाइटी में एक एप बनाया जाएगा। ड्यूअल स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कराने की व्यवस्था सोसाइटियों में ही की जाएगी। जिससे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। इसके अलावा ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा भी लोगों को मिलेगी।
13 सोसाइटियों में लगा चुका है शिविर
रविवार को विद्युत निगम द्वारा सेक्टर-120 स्थित आम्रपाली जोडिएक सोसाइटी में शिविर लगाया गया। वहीं, पिछले एक माह के दौरान 13 सोसाइटियों में विद्युत निगम ने कनेक्शन देने और लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर लगाए हैं। इनमें सुपरटेक केपटाउन सेक्टर-74, एम्स आरजी प्रमोटर्स सेक्टर-75, मैक्स विंस कंस्ट्रक्शन, अपैक्स ड्रीम होम सेक्टर-75, गौड़ स्पोर्ट्सवुड, अंतरिक्ष व्यू सेक्टर-78, सिविटेक संपरीति सेक्टर-77, सिविटेक स्टेडिया, हाइड पार्क सेक्टर-78, सनशाइन, अम्रपाली जोडिएक, आम्रपाली सिलिकॉन, एम्स मैक्स गार्डेनिया आदि में शिविर लगाए गए हैं। इन सोसाइटियों में 15 हजार से अधिक कनेक्शन दिए जाने हैं।
20,700 रुपये देना होगा शुल्क
मुख्य अभियंता ने बताया कि एक कनेक्शन पर 20,700 रुपये देने होंगे। विद्युत निगम की ओर से ड्यूअल रेजिडेंस स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। इसमें डीजी सेट और बिजली दोनों की अलग-अलग रीडिंग होगी। इससे बिल्डर और आरडब्ल्यूए उपभोक्ताओं के मीटर से मेंटेनेंस शुल्क भी नहीं काट पाएगा।