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नोएडा एयरपोर्ट : दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में पंचायत

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जेवर के करौली बांगर में प्राधिकरण के नोटिस के खिलाफ पंचायत करते किसान। संवाद - फोटो : Grnoida
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जेवर। नोएडा एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण का नगला हुकुम सिंह के ग्रामीणों ने विरोध किया है। गांव में नए निर्माण पर प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेजने से नाराज ग्रामीणों बृहस्पतिवार को पंचायत की। अध्यक्षता कर रहे चंदरपाल सिंह ने यमुना प्राधिकरण पर किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होेंने कहा कि गांव का विस्थापन नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि सर्वे के बिना रिपोर्ट प्रेषित करना किसान विरोधी मानसिकता है। पंचायत में ग्रामीणों ने कहा कि किसानों पर दबाव बनाने के लिए प्राधिकरण धारा 10 जी के तहत नोटिस भेजकर प्रताड़ित कर रहा है। इन नोटिसों को शुक्रवार को यीडा के कार्यालय पर जलाया जाएगा। आरोप लगाया कि गांव में बिना एसआईए के सर्वे के रिपोर्ट तैयार की गई है, जो गलत है। ग्रामीणों ने प्राधिकरण का घेराव कर विस्थापन के साथ नोटिस निरस्त कराने का निर्णय लिया है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने चार गुना मुआवजे की मांग भी की है। मौके पर ब्रजपाल, साहब सिंह, उदयवीर, ईश्वर, राजीव, धर्मेंद्र समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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नोएडा प्राधिकरण पर आज हल्ला बोलेंगे किसान
प्राधिकरण से वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने बृहस्पतिवार को हरौला बरात घर पर पंचायत की। इसमें शुक्रवार को प्राधिकरण पर हल्ला बोलने का निर्णय लिया। प्राधिकरण घेराव कर अफसरों को जगाएंगे। इसके बाद सोमवार को प्राधिकरण में घुसकर अफसरों से अपने काम कराएंगे। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखवीर खलीफा ने कहा कि अधिकारी के साथ वार्ता के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। किसान अपनी मांगों पर अडे़ हैं, यह उनका अधिकार है। अधिकारियों की गलती का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। इस बार किसान पहले की तरह प्राधिकरण अधिकारियों के झूठे झांसे में नहीं आएंगे और अपना हक लेकर ही वापस जाएंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान प्राधिकरण पर हल्ला बोलेंगे। कार्यालय के मुख्य गेट पर जाकर अफसरों को जगाएंगे। इसके बाद किसान समस्याओं से संबंधित जानकारी पुलिस के माध्यम से अफसरों तक पहुंचाएंगे। सोमवार को किसान प्राधिकरण में अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक किसान और अधिकारी कोई भी कार्यालय के बाहर नहीं जाएंगे।
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