हरियाणा के आईपीएस वाई पूरण कुमार सुसाइड केस में पंजाब के वित्तमंत्री व आप नेता हरपाल चीमा ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चीमा ने कहा कि दिवंगत आईपीएस की ओर से लिखे गए अंतिम नोट में किए गए भयावह खुलासे यह साबित करते हैं कि वर्षों से हरियाणा के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लगातार जाति-आधारित भेदभाव करके उन्हें मानसिक पीड़ा दी जा रही थी। वहीं, आप नेता अनुराग ढांडा का आरोप है कि हरियाणा सरकार दोषियों को बचाने में लगी है।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सियासी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव और अत्याचार का माहौल बनाया जा रहा है। जारी बयान में वित्तमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन के अधीन स्थिति बेहद भयावह है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। इसका उल्लेख राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड में भी किया गया है।
यह तथ्य कि एक वरिष्ठ सेवारत आईपीएस अधिकारी को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा और अपने पीछे आठ पन्नों का दस्तावेज छोड़ गया, जो जाति-आधारित अत्याचार, अधिकारों से वंचित करने, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों और सार्वजनिक अपमान की लंबी सूची को उजागर करता है, यह बेहद शर्मनाक है। यदि आईजी रैंक के अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे अमानवीय व्यवहार के शिकार होते हैं, तो इन राज्यों में आम दलित नागरिकों के लिए क्या उम्मीद बचती है?
वित्त मंत्री ने आरोपी अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम व आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने जाति-आधारित भेदभाव के सभी आरोपों की समयबद्ध, स्वतंत्र और उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग भी की।
आप नेता अनुराग ढांडा का आरोप- दोषियों को बचाने में लगी है हरियाणा सरकार
आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरण कुमार की आत्महत्या मामले में हरियाणा सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि घटना को चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो दोषियों पर कार्रवाई हुई है और न ही चंडीगढ़ पुलिस ने भाजपा के दबाव में कोई ठोस कदम उठाया है।