संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। कॉमन सर्विस सेंटरों पर लगातार लोगों से अधिक पैसे वसूलने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने सभी सीएससी संचालकों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं की निर्धारित फीस की लिस्ट सीएससी सेंटर पर लगी हुई होनी चाहिए। उपायुक्त ने कहा है कि किसी सेंटर पर फीस की लिस्ट लगी हुई नहीं मिली तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए जरूरी सेवाओं जैसे विवाह पंजीकरण, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीसी, ओबीसी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) स्थापित किए गए हैं। इन सभी योजनाओं तथा सेवाओं के लिए सरकार द्वारा फीस निर्धारित की गई है। आम नागरिक सेंटर पर फीस की लिस्ट को देखकर ही अपने शुल्क की अदायगी करें। कोई सीएससी सेंटर संचालक अधिक राशि वसूल करता है तो उसकी शिकायत लघु सचिवालय में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को दी जा सकती है।