राफेल डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप
- संजय सिंह बोले, रक्षा मंत्री को भेजा गया कानूनी नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह लड़ाकू विमान राफेल के सौदे को उच्चतम न्यायालय मे चुनौती देने जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को कानूनी नोटिस देने की बात कही है। नोटिस में रक्षा मंत्री से राफेल डील से जुड़े तथ्यों की सटीक जानकारी मांगी जाएगी।
पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने सौदे में कथित अनियमितताओं का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री अगर तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देती हैं तो वह अदालत में याचिका डालेंगे। उन्होंने बताया कि नोटिस में निर्मला सीतारमण से राफेल सौदे में उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर बनाने की वजह पूछी गई है। जबकि केंद्र सरकार की रक्षा खरीद नीति 2013 में किसी रक्षा सौदे में सिर्फ योग्य उत्पादक कंपनी को ही ऑफसेट पार्टनर बनाने का जिक्र है। संजय सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री से संतोषजनक जवाब न मिलने पर वह उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे। इसमें सरकार की तरफ से 23 मार्च 2016 को किए गए राफेल सौदे को रद्दकर उसी पुराने सौदे को बहाल करने की मांग होगी।
गौरतलब है कि पाटी ने इस मसले पर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा कराने के साथ संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग पहले से कर रखी है।
बकायेदारों को देश छोड़कर भागने में सरकार का हाथ
संजय सिंह ने कहा कि सरकारी बैंकों के बड़े बकायेदारों का देश छोड़कर भागने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ललित मोदी से लेकर संदेसरा बंधुओं तक लगभग सभी बड़े बकायेदार गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह महज संयोग नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार बकायेदार उद्योगपतियों को देश छोड़कर भागने में मदद कर रही है।