स्वास्थ्य विभाग ने 33 दवा कंपनियोें का किया निरीक्षण, मानकों पर खरा न उतरने पर कार्रवाई
17 दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया, एक का लाइसेंस रद्द
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को वर्चुअल बैठक में दी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद से हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। प्रदेश में दवा की दुकानों के साथ ही निर्माण इकाइयों की जांच भी शुरू की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया, राज्य में दवा बनाने वाली 33 कंपनियों में उच्च जोखिम वाली दवाओं के निर्माण की निगरानी के लिए जोखिम आधारित निरीक्षण (रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन) किया गया। मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली 12 कंपनियों को उत्पादन बंद करने के आदेश दिया गया है। दो कंपनियों का विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 17 दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर एक का लाइसेंस रद्द किया गया।
उन्होंने यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चंडीगढ़ से वर्चुअल बैठक के दौरान दी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सभी एलोपैथिक दवा निर्माताओं को खतरनाक सॉल्वेंटस के बारे एडवाइजरी जारी की गई है और लगातार जांच की जा रही है। जिन कंपनियों में मानकों में कमी पाई गई उनके निर्माताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। राव ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा सरकार के कार्यों की सराहना की।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सभी एलोपैथिक दवा निर्माताओं को रिस्की-सॉल्वेंट (प्रोपीलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल और ग्लिसरीन आदि) की खरीद, स्टॉक और उपयोग के संबंध में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने संबंधित सॉल्वेंट के सत्यापन के लिए पहले ही निरीक्षण शुरू कर दिए थे। अब तक 37 निरीक्षण किए गए हैं और 54 नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब तक 14 संयुक्त निरीक्षण किए गए हैं। इनमें 31 नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए।
उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पहले से ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम पर मौजूद है। विनिर्माण और बिक्री से संबंधित सभी लाइसेंस इसी पोर्टल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ आरएस ढिल्लो, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉ. मनोज कुमार, स्टेट ड्रग कंट्रोलर ललित कुमार गोयल व असिस्टेंट स्टेट ड्रग कंट्रोलर राकेश दहिया भी मौजूद रहे।
गुरुग्राम, हिसार और करनाल में बनेंगी लैब
सभी आवश्यक उपकरणों के साथ राज्य में एक नई दवा प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यह अगले 4 महीनों के भीतर चालू हो जाएगी। अब ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसमें गुरुग्राम, हिसार और करनाल में तीन लैब बनाने का प्रस्ताव है। इन सभी लैब पर लगभग 91.9 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार अपने राज्य के लोगों के बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यकता अनुसार दवा और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।