नेफोमा व नेफोवा संगठन ने मंगलवार को निर्माण भवन में बैठक के बाद केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फ्लैट खरीदारों से किसानों को दिए गए अतिरिक्त मुआवजे की भरपाई न करने की मांग की गई।
नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार व महासचिव श्वेता भारती ने ज्ञापन में कहा है कि बिल्डर जमीन की किस्त जमा नहीं कर रहे, जिससे खरीदारों के नाम फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। फ्लैटों का निर्माण बहुत देरी से चल रहा है। उनकी गुणवत्ता भी बेहद खराब है।
उन्होंने सचिव से मांग की कि वे नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दें, ताकि समय सीमा तय कर प्रोजेक्ट को पूरा कराएं। किसी सरकारी एजेंसी को लगाकर अटके प्रोजेक्ट को पूरा कराएं। को-डेवलपर्स के लिए नियम शर्तों में ढील दी जाए, ताकि वे आगे आकर प्रोजेक्ट को पूरा करें।
नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान व उनकी टीम ने भी सचिव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रजिस्ट्री के समय लगने वाली फीस को माफ करने, किसी तरह का ब्याज न लेने, रेरा को प्रभावी ढंग से लागू कराने आदि मांग की। नोएडा व ग्रेटर नोएडा में बने फ्लैटों की संख्या के हिसाब से मास्टर प्लान में संशोधन कर सुविधाएं विकसित करने आदि मांगें सचिव के सामने रखी।