दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वेब सीरीज पीएम नरेंद्र मोदी के संबंध में पत्र लिखकर चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट किया है। पत्र में उन्होंने कहा कि यह सीरीज एक महीने पहले ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी)से इजाजत नहीं ली गई थी।
इससे संबंधित बायोपिक पर चुनाव आयोग के प्रतिबंध लगाने के बाद सीईओ ने वेब सीरीज की तरफ आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। पूर्वी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी के महेश ने इस संबंध में मिली शिकायत के बाद सीईओ से वेब सीरीज के प्रसारण के लिए एमसीएमसी की मंजूरी के बारे में जानकारी मांगी थी।
शिकायत में कहा गया है चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद वेब सीरीज की धड़ल्ले से स्ट्रीमिंग हो रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग किसी राज्य विशेष से संबंधित नहीं है, इसलिए इस मामले में चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई का आग्रह किया गया है।
हालांकि एक और अधिकारी का कहना है कि चूंकि इसका निर्माण निजी तौर पर किया गया है और सीधे तौर पर इसका राजनीतिक पार्टी का ताल्लुक नहीं है। इसलिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मुंबई में इस संबंध में मंजूरी ली जानी चाहिए।
10 एपिसोड की वेब सीरीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से अलग अलग चरणों में आधारित पहलुओं पर है। हालांकि इस बारे में एक अभिनेता से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने किसी तरह की जानकारी होने से इंकार किया।