नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार अगले दस दिनों में आवास देने का आश्वासन दिया। केजरीवाल टाइप 5 आवास से असंतुष्ट हैं और उच्च श्रेणी का घर मांग रहे हैं। न्यायालय ने समाधान के लिए बातचीत का सुझाव दिया।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अगले दस दिनों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष यह आवश्वासन दिया।
न्यायालय ने कहा कि वह सॉलिसिटर जनरल के बयान को अपने आदेश में दर्ज करेगा, जो बाद में पारित किया जाएगा। आप ने तर्क दिया कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई, 2014 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को एक आवास आवंटित किया जाता है या उसे बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते उसे किसी अन्य क्षमता में कोई अन्य आवास आवंटित न किया गया हो।
आप की ख्वाहिश टाइप-8, पीठ ने कहा नहीं पसंद तो ना लें घर
आप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि केजरीवाल को पहले टाइप 7 या 8 का आवास मिला था, अब उन्हें टाइप 5 जैसे कम स्तर के आवास में नहीं भेजा जा सकता। इस पर न्यायालय ने जवाब दिया, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसे न लें। समाधान आपके और सॉलिसिटर जनरल के बीच बातचीत में है। सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी कभी टाइप 8 के लिए नहीं लड़ता। इस पर मेहरा ने पलटवार करते हुए कहा, यह नारेबाजी चुनावों के लिए उचित थी, यह अदालत है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि केजरीवाल आवंटित आवास से संतुष्ट नहीं होते, तो उनके पास मंत्रालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।