प्रचंड बहुमत पाने के बावजूद अब ये चार काम नहीं कर पाएगी केजरीवाल सरकार

मामला इस हद तक बढ़ा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी ताकि स्पष्ट हो सके कि दिल्ली में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसे है।

सु्प्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है इसलिए यहां सरकार को वो अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो अन्य राज्यों में होते हैं।