दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। संभावना जताई जा रही है कि डिस्कॉम्स के खातों की सीएजी ऑडिट पर भी असर पड़ेगा। हालांकि जाने से पहले उनकी सरकार लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के वायदे को पूरा करने में सफल रही।
अहम है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जब केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जनमत संग्रह करा रहे थे उस समय आम लोगों ने केजरीवाल से कहा था कि सरकार बनाएं और सबसे पहले बिजली-पानी पर किए वायदे को पूरा करें। जाते-जाते केजरीवाल सरकार ने आम आदमी से किए अपने सबसे बड़े वायदे को पूरा करने में सफल रही है।
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इन दोनों फैसलों से आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की राजनीति थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी। हालांकि बिजली वितरण कंपनी दिल्ली सरकार के इस्तीफे पर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है लेकिन डिस्कॉम्स के खिलाफ केजरीवाल के एक के बाद एक फैसलों ने बिजली कंपनियों के माथे पर बल ला दिया था।
सरकार और बिजली कंपनी में तनातनी इतनी बढ़ गई कि लाइसेंस रद्द करने तक का निर्देश दिल्ली सरकार की ओर से जारी कर दिया गया। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट और अपीलेंट ट्रिब्यूनल पहुंच चुका है।
केजरीवाल सरकार के आदेश के बाद तीनों बिजली कंपनियों के खातों की जांच सीएजी से कराई जा रही है। पूरे दिन सीएजी के दो-दो अधिकारी डिस्कॉम्स कार्यालय में उनके खातों की जांच में लगे हैं। ऑडिट शुरू होने के बाद से काफी मात्रा में दस्तावेजों की प्रति सीएजी अपने साथ अपने कार्यालय ले गई है। अब देखना यह होगा कि डिस्कॉम्स के खातों की जांच कर रही सीएजी ऑडिट पर ब्रेक लग जाएगा या जारी रहेगा।