दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इस सामग्री की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करे। अदालत ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच करने का निर्देश दिया है, जिनसे ऐसे वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इंटरनेट पर प्रसारित उन वीडियो की जांच करे और उन्हें हटाने पर विचार करे, जिनमें दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा, एक अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा वकीलों के खिलाफ एके-47 के इस्तेमाल की धमकी देने का भी आरोप है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उस जनहित याचिका ( पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिया, जो एसीपी मानस्वी वशिष्ठ के खिलाफ दायर की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में उपलब्ध सामग्री सरकार को सौंपे।
पीठ ने कहा कि सरकार इस सामग्री की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करे। अदालत ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच करने का निर्देश दिया है, जिनसे ऐसे वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं।
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गौरतलब है कि यह मामला वकीलों के खिलाफ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कथित टिप्पणियों और धमकियों से जुड़ा है, जिस पर अदालत ने गंभीरता से संज्ञान लिया है।