मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की याचिका पर यह आदेश पारित किया। त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। उनकी शिकायत को पहले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर 2025 को खारिज कर दिया था।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। यह आदेश उस शिकायत पर दिया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था।
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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की याचिका पर यह आदेश पारित किया। त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। उनकी शिकायत को पहले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर 2025 को खारिज कर दिया था। इसके बाद त्रिपाठी ने सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की।
21 सितंबर को सेशन कोर्ट ने एसीजेएम के आदेश को रद्द करते हुए मजिस्ट्रेट को शिकायत पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया था। सेशन कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस की सुनवाई के बाद तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए। जज विशाल गोगने ने विस्तृत आदेश में कहा था कि मजिस्ट्रेट का आदेश विकृत और अनुचित था तथा सोनिया गांधी के खिलाफ संज्ञेय अपराध का खुलासा होने के प्रश्न पर चुप था।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वे अप्रैल 1983 में ही भारतीय नागरिक बनीं। उनका दावा है कि नाम 1980 में शामिल हुआ, 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर शामिल किया गया।