हाईकोर्ट: नगर निगम चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह हटाने की याचिका खारिज, कहा- याचिकाकर्ता के तर्को से नहीं सहमत

 
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नगरपालिका चुनावों के पीछे का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन है, जिसे बैलेट पेपर पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों की उपस्थिति से छीन लिया जाता है। उनकी ओर से पेश वकील एचएस गहलोत ने कहा कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मौजूदा प्रतीक वाले उम्मीदवार को दूसरे प्रतीक चिन्ह वाले उम्मीदवार पर अनुचित लाभ मिलता है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार को एक आरक्षित प्रतीक होने का लाभ होगा, जो समान अवसर होने के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि निगम में राजनीतिक दलों के चिन्ह पर लड़ने का प्रावधान नहीं है। 

राज्य चुनाव आयोग के वकील सुमीत पुष्कर्ण ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि चुनाव के लिए प्रतीक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं और निरक्षरों को उनकी पसंद के उम्मीदवार से संबंधित होने में मदद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न तो भारत के चुनाव आयोग और न ही किसी राजनीतिक दल को याचिका में पक्षकार बनाया गया है। अदालत ने कहा कि यदि राजनीति पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जाता है और यदि याचिकाकर्ता का तर्क अच्छा है तो इसे अन्य सभी चुनावों पर भी लागू किया जाना चाहिए न कि केवल नगरपालिका चुनावों में। अदालत ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार बहुत बार चुने जाते हैं।