पीके पर किया सवाल तो हरदीप पुरी बोले- कौन हैं प्रशांत किशोर? मैं नहीं जानता

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत झुग्गी बस्तियों का सर्वे करने के लिए सितंबर 2017 में केंद्र ने दिल्ली सरकार की संस्था डुसुब को 5.83 लाख रुपये दिए। एक साल बाद दिसंबर 2018 में दिल्ली सरकार ने सर्वे करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि मुख्यमंत्री को योजना के साथ जुड़े प्रधानमंत्री शब्द से आपत्ति है। इसकी जगह वह इसका नाम मुख्यमंत्री आवास योजना करना चाहते हैं। इसके जरिये उनकी कोशिश एक केंद्रीय योजना पर कब्जा करने की थी।

इसके बाद डीडीए ने केंद्र सरकार की जमीन पर बसी जेजे बस्ती क्लस्टर का सर्वे शुरू किया। 32 क्लस्टर का सर्वे पूरा हो गया है। इसमें से 18 की डीपीआर तैयार है। इसका जल्द ही टेंडर दिया जाएगा। वहीं, 160 क्लस्टर का सर्वे चल रहा है। अगले साल 31 जनवरी तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, जबकि 184 जेजे क्लस्टर का सर्वे जल्द शुरू होगा। इन सबसे अगले तीन साल के अंदर दिल्ली के करीब दस लाख आबादी वाले दो लाख परिवारों को उनका अपना 12-14 लाख रुपये का मकान 1.42 लाख रुपये में मिल सकेगा। पुरी ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को खस्ता बताते हुए बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने की दिल्ली सरकार की योजना का भी जिक्र किया।